मुंबई, 01 नवंबर (वार्ता) ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के बीच गत अक्टूबर में मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 12,690 इकाई तक पहुंच गया। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर रविवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन भी 12 प्रतिशत बढ़कर 1,173 करोड़ रुपये रहा। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी और अपने रुख को सख्त करने की घोषणा की थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि निकट भविष्य में रेपो दर या तो स्थिर रहेगी या इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल नरमी की कोई संभावना है। ऐसे में ग्राहकों को बैंकों द्वारा होम लोन पर ब्याज दर बढ़ने की आशंका भी है।
नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा है कि मुंबई में आवासीय इकाइयों की यह मांग इसलिए भी खास है क्योंकि अक्टूबर में कई त्योहार और धार्मिक आयोजन थे। ‘श्राद्ध’ के समय आमतौर पर प्रॉपर्टी के सौदे कम होते हैं। इसके बाद नवरात्र में पिछले साल की तुलना में इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कम कामकाजी दिन मिले। इन सबके बावजूद, पंजीकरण की संख्या और राजस्व संग्रह अधिक रहा। यह घर खरीददारों के मजबूत भरोसे और बाजार में मौजूद गहरी मांग को दिखाता है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, “मुंबई का आवासीय बाजार लगातार बेहतरीन मजबूती और गहराई दिखा रहा है। अक्टूबर का प्रदर्शन उत्साहजनक है, क्योंकि यह तब हासिल हुआ जब एक तरफ ‘श्राद्ध’ का समय था और दूसरी तरफ नवरात्र के कारण रजिस्ट्रेशन के लिए कम दिन उपलब्ध थे। सबसे खास बात यह है कि 2026 के दौरान प्रदर्शन में निरंतरता बनी रही है। आवासीय इकाइयों की मांग काफी स्थिर रही है, मौसमी घटनाओं और किफायती होने के बावजूद खरीद की संख्या शहर के इतिहास के सबसे मजबूत स्तरों में से एक रही है। दिवाली से पहले बाजार काफी अच्छी स्थिति में है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच मुंबई में 1,32,040 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले सात प्रतिशत अधिक है। ऐतिहासिक रूप से उच्च लेनदेन के स्तर तक पहुंचने के बाद भी बाजार लगातार विस्तार करने की क्षमता रखता है। साल के पहले 10 महीने में स्टाम्प ड्यूटी संग्रह भी पांच प्रतिशत बढ़ा है। जनवरी से अक्टूबर 2025 में यह 11,186 करोड़ रुपये था, जो जनवरी से अक्टूबर 2026 में बढ़कर 11,756 करोड़ रुपये हो गया।
