इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शहरों को व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी विकास केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, जो उद्योगों को बढ़ावा दें, निवेश आकर्षित करें और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। वे ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव-2026 को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर-उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नीति आयोग के इंदौर फ्यूचर सिटी प्लान में वर्ष 2047 तक 20 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। इंदौर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक गतिविधियों और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं हैं। इंदौर-उज्जैन के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 25 पारदर्शी नीतियों के माध्यम से उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में प्राप्त 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 30 प्रतिशत से अधिक के धरातल पर उतरने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, पर्यटन, होटल उद्योग और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। निजी निवेश से आवासन, नवीकरणीय ऊर्जा और पेयजल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा।
सौर ऊर्जा और वित्तीय नवाचार पर जोर
कॉन्क्लेव की शुरुआत सोलर राउंड टेबल से हुई, जिसमें 20 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। बैठक में नगरीय निकायों के बिजली खर्च में कमी लाने, सौर ऊर्जा के उपयोग और शहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर चर्चा हुई।
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह ने बिरसिंहपुर जलाशय में प्रस्तावित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 50 मेगावाट क्षमता की बैटरी प्रणाली का प्रस्तुतिकरण दिया। 100 मेगावाट-घंटा ऊर्जा भंडारण वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,564 करोड़ रुपये बताई गई। योजना के तहत सौर ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित कर शाम के पीक डिमांड के दौरान दो घंटे तक बिजली आपूर्ति करने की परिकल्पना है।
बैठक में लगभग 200 नगरीय निकायों की बिजली जरूरतों के लिए पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्त जुटाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सौर ऊर्जा और वित्तीय नवाचारों को नगरीय निकायों के सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयुक्त संकेत भोंडवे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा
मुख्यमंत्री ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लोकेश जीनगर और सनग्रो एफपीवी के कंट्री हेड राहुल मिश्रा से वन-टू-वन चर्चा कर नवीकरणीय ऊर्जा और निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, आवासन और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के विस्तार और ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण जैसी सुविधाएं मिलने का भी उल्लेख किया।
पांच साल में इंदौर की जीडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य : लालवानी
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप इंदौर का विकास विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में शहर की जीडीपी दोगुनी करने का है। उन्होंने कहा, “इंदौर बढ़ेगा तो मध्यप्रदेश बढ़ेगा और मध्यप्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा।”
जनभागीदारी से इंदौर बना स्वच्छ और जीवंत शहर : विजयवर्गीय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर स्वच्छता और ग्रीन सिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जनभागीदारी शहर की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने 24 घंटे में 12 लाख पौधे लगाने के इंदौर के रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जुटी सरकार : सिलावट
मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदौर विकास और नए संकल्पों की धरती है। नई सोच, ऊर्जा और सामूहिक प्रयासों से मध्यप्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का इंदौर की ओर से स्वागत-अभिनंदन भी किया।
