सिंगरौली । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघप्रिय ने निर्माण कार्यों की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर उपयंत्री का तीन दिन का वेतन काटने, ब्लॉक समन्वयकों का मानदेय रोकने और कई उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में शुरू और पूरा करने की हिदायत दी।
जिला पंचायत सीईओ ने 24 अक्टूबर को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे और अप्रारंभ निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्यों की प्रगति, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और मानव दिवस सृजन की स्थिति पर चर्चा हुई। लापरवाही और कम प्रगति वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं सर्वशिक्षा अभियान के तहत आवंटित क्षेत्र में निर्माण कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण उपयंत्री संजय ताम्रकार का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। वही वॉश ऑन व्हील योजना में बेहद कम प्रगति और सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में लापरवाही के चलते जनपद पंचायत देवसर और बैढ़न के ब्लॉक समन्वयकों का अक्टूबर माह का मानदेय रोकने के आदेश दिए गए।
उपयंत्रियों को नोटिस,34 कार्य पूर्ण करने 10 दिन की डेड लाइन
विकसित भारत-जी राम जी योजना में सबसे कम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और न्यूनतम मानव दिवस सृजन करने वाले उपयंत्रियों मनोज वर्मा, संजय सिंह, सतीश पटेल, विनोद मिश्रा, संजय वर्मा और चंदन सिंह सहित अन्य संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। नयाटोला में चेकडैम सह पुलिया निर्माण में लापरवाही पर संबंधित उपयंत्री को भी नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं समीक्षा बैठक में फिनिशिंग स्तर पर पहुंचे 34 निर्माण कार्यों को 5 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला खनिज प्रतिष्ठान के अप्रारंभ कार्य 5 नवंबर तक शुरू करने तथा पूर्ण आंगनबाड़ी भवनों के प्रमाण पत्र एक सप्ताह में जारी करने को कहा गया। सर्वशिक्षा अभियान के पुराने अप्रारंभ कार्य सात दिन में शुरू करने और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लंबित कार्यों को सात से दस दिन में प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। सहुआर पुलिया और हैचरी निर्माण की रिपोर्ट तीन दिन में मांगी गई। परसौना, नौढ़िया और उर्ती मरचेरा टोला में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण सात दिन में शुरू करने को कहा गया।
