नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अचानक यमुना किनारे स्थित बेला जेजे एस्टेट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय झुग्गीवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया कि इस इलाके के कुल 729 मतदाताओं में से 728 लोगों के नाम मतदाता सूची से चुपचाप काट दिए गए हैं, जो गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है।
दशकों से रह रहे नागरिकों के पास मकान न होने पर भी वोट का अधिकार सुरक्षित, मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर किया कटाक्ष
दौरे के दौरान मौके से ही संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) को फोन लगाकर राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी नागरिक के पास पक्का मकान होने या न होने का उसके संवैधानिक वोट के अधिकार से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के उस बयान का हवाला दिया जिसमें बेघरों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई थी, और सवाल उठाया कि जब विशेष प्रावधान मौजूद हैं, तो फिर किस आधार पर इन गरीबों के नाम सूची से हटाए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे 1961 से यहां रह रहे हैं और फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव तक लगातार मतदान करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं।
राहुल गांधी ने प्रक्रिया को बताया ‘वोट चोरी का नायाब तरीका’, दिल्ली की सियासत में मचा भूचाल
नेता प्रतिपक्ष ने कड़े तेवर अपनाते हुए इस पूरी प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधार के बजाय सोची-समझी रणनीति के तहत “वोट चोरी करने का तरीका” करार दिया। उन्होंने कहा कि समाज में सबसे कम संसाधन और ताकत रखने वाले लोगों से उनकी इकलौती ताकत यानी मताधिकार छीना जा रहा है। इस औचक दौरे और राहुल गांधी के तीखे तेवरों के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भारी भूचाल आ गया है, और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के अधिकारों तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण का यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।
