नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) कांग्रेस ने लद्दाख में पिछले वर्ष पुलिस फायरिंग में मारे गए चार युवाओं को न्याय दिलाने तथा लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची की सुविधाएं देने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने क्षेत्र के लोगों से किए संवैधानिक सुरक्षा के वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रभारी सैयद नसीर हुसैन ने गुरुवार को यहां एक बयान में कहा कि पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के समय लोगों को जो आश्वासन दिया गया था, वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों को अपनी स्थानीय परंपराओं और प्रशासन से जुड़े मामलों में संवैधानिक स्वायत्तता देने वाली छठी अनुसूची करीब सात साल बाद भी लागू नहीं की गई है। उनका कहना था कि क्षेत्र में पूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर अपनी विधानसभा बहाल नहीं हुईं है और भूमि, रोजगार, पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है।
कांग्रेस ने लेह में पिछले वर्ष पुलिस फायरिंग में मारे गए त्सेवांग थारचिन, जिग्मेट दोर्जे, स्तांजिन नामग्याल और रिन्चेन दादुल की मौतों की न्यायिक जांच की स्थिति और निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि उनकी पार्टी लद्दाख को छठी अनुसूची का संरक्षण देने तथा लोगों द्वारा चुनी और उनके प्रति जवाबदेह विधानसभा सहित पूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करने की भी मांग करती है।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी विकास परिषदों का विस्तार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकल्प नहीं हो सकता और अनुच्छेद 371 के सीमित प्रावधान भी छठी अनुसूची का विकल्प नहीं हैं। पार्टी ने केंद्र से लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ ईमानदारी से संवाद करने की अपील करते हुए कहा कि लद्दाख के लोग सात साल से इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस उनके न्याय तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की शांतिपूर्ण लड़ाई का समर्थन करती है।
