तहसीलों में अधिवक्ताओं को सुविधाएं नहीं

जबलपुर। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय महामंत्री जय सचदेवा और जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गोरखपुर, अधारताल और रांझी तहसील में अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित बैठक व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसीलों में सक्रिय दलाल बिल्डरों से सांठगांठ कर बिना अधिवक्ता और आवेदक की मौजूदगी के नामांतरण आदेश तक करवा रहे हैं। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। मंच ने स्पष्ट किया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर न्यायहित में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

इसी क्रम में मंच के पदाधिकारियों ने दो अधिवक्ता साथियों से जुड़े मामलों में गोरखपुर थाना प्रभारी तथा ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के सीएसपी गोरखपुर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने दोनों मामलों में एक सप्ताह के भीतर प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। ज्ञापन के दौरान रजनीश यादव, मनमोहन चतुर्वेदी, देवाशीष यादव, अजय शुक्ला, रजनीश उपाध्याय, सोनू श्रीवास्तव, अनुशंकर सोनकर, जितेंद्र चिमनानी, महेंद्र प्रताप सिंह, कुक्कू दत्त, अर्जुन मिश्रा, योगेश नेचलानी, आशीष प्रजापति, सर्वेश मिश्रा, पवन यादव, रोहित चढ़ार, शुभंकर साहा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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