मुंबई, 15 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्रालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य की जनता को संबोधित करते हुए आर्थिक विकास, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा और महाराष्ट्र को सूखामुक्त बनाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित किया।
श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र वर्तमान में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर करीब 8.8 प्रतिशत रही है, जो गर्व की बात है। सरकार का प्रयास राज्य के प्रत्येक जिले को एक “विकास इंजन” के रूप में विकसित करने का है, ताकि विकास का लाभ कुछ शहरों या क्षेत्रों तक सीमित न रहे। गडचिरोली से पालघर तक विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र स्टार्टअप और निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्तावित ‘एजुकेशन सिटी’ के माध्यम से विश्वस्तरीय और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जायेगा। समाज के वंचित वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।
किसानों के लिए श्री फडणवीस ने 36,585 करोड़ रुपये की कर्जमाफी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में 76 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करायी जा रही है और अगले वर्ष तक राज्य के सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से सूखे की समस्या का स्थायी समाधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी ने बड़े पैमाने पर सूखा देखा है, लेकिन अगली पीढ़ी को इसका सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार महाराष्ट्र को सूखामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री फडणवीस ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ‘विकसित भारत’ का अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था होना नहीं है, बल्कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, कृषि मजदूरों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।
उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों और डॉ. बी. आर. आंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने की अपील की।
