रीवा:कलेक्ट्रेट में जिला खनिज मद की बैठक सम्पन्न हुई. जिसमें प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दी गई. साथ ही सदस्यों द्वारा कई अहम सुझाव भी दिये गये.बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों को निर्माण एजेंसी तय समय सीमा में पूरा कराए. निर्माण कार्यों के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप कार्य स्वीकृत किए जाएंगे. शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार जिला खनिज मद से सभी कार्य अब जिला स्तर से ही स्वीकृत किए जाएंगे. इस मद से उत्खनन से प्रभावित गांवों में कार्यों के लिए 70 प्रतिशत राशि तथा शेष अन्य क्षेत्र में 30 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी. वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2026-27 की कार्य योजना सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है. वर्ष 2024-25 के कार्यों के संबंध में संशोधन शामिल करते हुए आगामी कार्य योजना बनाई जा रही है.
बैठक में वर्ष 2025-26 के कार्यों को मंजूरी दी गई. बैठक में 2026-27 के प्रस्तावित कार्यों की सूची का अनुमोदन किया गया. उपलब्ध राशि के अनुसार प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किए जाएंगे. बैठक में दूरभाष के माध्यम से सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि स्कूल भवनों में सुधार तथा हायर सेकण्डरी एवं हाईस्कूल भवनों में शौचालय निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दें. शौचालय न होने से विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को कठिनाई होती है. भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है. बैठक में विधायक सेमरिया अभय मिश्रा ने कहा कि सदस्यों की सूची के अनुसार कार्य योजना में निर्माण कार्य शामिल करें. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दें.
जर्जर स्कूल भवन, भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्र तथा उचित मूल्य दुकानों के निर्माण कार्य कार्य योजना में शामिल करें. विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह तथा विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने तथा स्कूल भवनों में सुधार कार्य एवं स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य शामिल करने का सुझाव दिया. बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल तथा विधायक प्रतिनिधि रीवा राजेश पाण्डेय ने जनहित के मुद्दे रखे. बैठक में सडक़ निर्माण, बसामन मामा गौ अभ्यारण्य के पास एनिकट के निर्माण में देरी के मुद्दे उठाए गए. बैठक में चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बैठक में रखी गई मांगों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तत्काल कार्यवाही करें.
अधूरे कार्य को पूरा करने निधि से राशि देने का सुझाव
बैठक में मनरेगा के कन्वर्जेंस से खनिज मद के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायतों की निधि तथा विधायक एवं सांसद निधि से राशि देने का सुझाव दिया गया. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि बैठक में अनुमोदित सभी कार्य ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं. इन कार्यों को यदि एक माह तक स्वीकृति जारी नहीं होती है तो उन्हें स्वीकृत मानकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाएगी. शासन के नए प्रावधानों के अनुसार खनिज मद से अनुमानित राशि से 10 प्रतिशत अधिक यानी कुल 110 प्रतिशत राशि के ही कार्य कार्ययोजना में प्रस्तावित होंगे.
