मैसूरु, 01 अगस्त (वार्ता) कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देश के खिलाफ पूरे कर्नाटक में तेज होते विरोध-प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को तमिलनाडु को कावेरी पानी छोड़े जाने का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि जलाशय पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के बाद राज्य के पास अतिरिक्त पानी को नीचे बहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
मैसूरु में आंदोलनकारी किसानों और कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शिवकुमार ने जनता के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया और जोर देकर कहा कि अतिरिक्त पानी का छोड़ा जाना प्रकृति पर निर्भर करता है, राजनीति पर नहीं।
उन्होंने कहा, “हम कावेरी का पानी नहीं रोक सकते। एक बार काबीनी जलाशय भर जाने के बाद अतिरिक्त पानी को नीचे की ओर बहना ही पड़ता है। इसे रोकना असंभव है।”
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक स्वेच्छा से पानी नहीं छोड़ रहा है, बल्कि लबालब भरे जलाशयों को देखते हुए व्यावहारिक स्थिति का पालन कर रहा है। इसके साथ ही राज्य कानूनी माध्यमों से केंद्र-समर्थित जल-बंटवारे के आदेश को चुनौती भी दे रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य पहले ही इस निर्देश को चुनौती दे चुका है और वर्षा, जलाशयों के जलस्तर और पेयजल आवश्यकताओं का विस्तृत डाटा कावेरी प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका है। उन्होंने कहा, “हम कर्नाटक के अधिकारों, किसानों के हितों और राज्य की पेयजल जरूरतों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।”
संयम बरतने की अपील करते हुए श्री शिवकुमार ने प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने और बांधों व जलाशयों के द्वारों के पास इकट्ठा होने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयों से जान-माल को खतरा हो सकता है।
उनकी यह टिप्पणी कावेरी जल नियमन समिति के कर्नाटक को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने के निर्देश के बाद पैदा हुए बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आयी है।
इस निर्देश के कारण किसान संगठनों और कन्नड़ समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि कर्नाटक खुद असमान बारिश से जूझ रहा है और उसे तमिलनाडु को पानी देने से पहले अपनी सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
