सिंगरौली । म.प्र. शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उईके ने कहा है कि विस्थापन से प्रभावित प्रत्येक परिवार को निर्धारित समय-सीमा में पुनर्वास एवं विस्थापन संबंधी सभी लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही जिले में संचालित औद्योगिक कंपनियों में विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाने वाले निजी एम्बुलेंस चालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर गौरव बैनल ने प्रभारी मंत्री सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विभिन्न विभागों के एजेंडा बिंदुओं की जानकारी दी। बैठक में राज्यमंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्र, विधायक रामनिवास शाह, राजेंद्र मेश्राम, विश्वामित्र पाठक, ननि महापौर रानी अग्रवाल, ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय सहित अन्य मौजूद रहे।
प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना डीएमएफ की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत पुराने निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। इसके बाद ही नए निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी जाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्युतीकरण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जर्जर विद्यालय भवनों का समय पर सुधार कराया जाए। वहीं सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने शॉपिंग प्लाजा से विस्थापित व्यापारियों की समस्या उठाते हुए बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व व्यापारियों को स्थानांतरित किए जाने के बाद भी न तो नई दुकानें आवंटित की गईं और न ही प्लाजा का निर्माण पूरा हुआ है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। साथ ही बैठक में राज्यमंत्री राधा सिंह ने निर्देशित किया कि ऐसे मझरे-टोले, जहां 20 से कम परिवार निवासरत हैं, वहां भी डीएमएफ मद से विद्युतीकरण कार्य कराए जाएं। इधर सांसद डॉ. राजेश मिश्र ने जानकारी दी कि शीघ्र ही सिंगरौली जिले में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स की विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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