सतना : शहर के वार्ड क्र. 17 में शासकीय मेडिकल कॉलेज से लगे मुक्तिधाम मार्ग पर 2 सहरंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था. मुक्तिधाम मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए वार्ड पार्षद द्वारा धरना दिए जाने के साथ ही जनसुनवाई से लेकर राज्य अनुसूचित जाति आयोग तक फरियाद की गई. लंबे इंतजार के बाद बुधवार को एसडीएम की मौजूदगी में सक्रिय हुई ननि के अतिक्रमण दस्ते की टीम ने आखिरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को बहाल कर दिया गया.
वार्ड क्र. 17 में मेडिकल कॉलेज से लगा हुआ मार्ग मुक्तिधाम की ओर जाता है. लेकिन दो स्थानीय सहरंगों द्वारा उक्त मार्ग पर चहरदिवारी का निर्माण करते हुए उसे बाधित कर दिया था. जिसे देखते हुए वार्ड पार्षद श्रीमती गंगा कुशवाहा द्वारा मुक्तिधाम मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था. इसे लेकर वार्ड पार्षद द्वारा महापौर से फरियाद की गई. महापौर ने निर्देश भी दिए, लेकिन अतिक्रमण दस्ता खामोश बना रहा.
जिसे देखते हुए पार्षद श्रीमती कुशवाहा ने शासीकय स्वशासी स्नातकोत्त्र महाविद्यालय के गेट के सामने रीवा रोड पर बैठ कर धरना भी दिया. इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. आलम यह रहा कि नवंबर 2025 में वार्ड की निवासी एक आदिवासी महिला की मौत हो जाने के बाद भी मुक्तिधाम का रास्ता नसीब नहीं हो सका. जिसके चलते परिजनां को उनका अंतिम संस्कार मोहल्ले में ही करना पड़ा. इस स्थिति से आहत वार्ड पार्षद श्रीमती कुशवाहा जिला कलेक्टोरेट में फरियाद लेकर पहुंची. इस दौरान उन्होंने मुक्तिधाम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए किए जा चुके सारे पत्रों को तराजू पर तौलकर भी दिखाया. जिनका वजन उस दौरान 700 ग्राम तक पहुंच चुका था. इसी कड़ी ममें पार्षद द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अघ्यक्ष को पत्र लिखकर भी मामले में दखल देने की फरियाद की.
तोड़ दी गई रास्ते की बाधा
मामले की गंभीरता को देखते हुए निगमायुक्त डॉ. शेर सिंह मीणा द्वारा ननि के अतिक्रमण दस्ते को कार्रवाई संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे. इसी कड़ी में बुधवार को एसडीएम राहुल सिलाडिय़ा और अतिक्रमण शाखा प्रभारी दीपक बागरी के नेतृत्व में अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंच गया. सार्वजनिक मार्ग पर बनी चहरदिवारी को देखते ही देखते गिरा दिया गया. इस कार्रवाई के चलते वार्ड 17 का मुक्तिधाम मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो गया. इस संबंध में निगमायुक्त डॉ. मीणा ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा. ऐसे मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
