भोपाल। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया. जिसमें मोर्चा ने संविधान, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक समानता से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. ज्ञापन में मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि देश में संविधान के मूल सिद्धांतों, सामाजिक सौहार्द और नागरिक समानता की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगे
नागरिकता संशोधन अधिनियम (ष्ट्र्र), समान नागरिक संहिता (ष्टष्ट) और वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 सहित कुछ कानूनों की समीक्षा या वापसी, धार्मिक स्वतंत्रता, मॉब लिंचिंग, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 का अनुपालन, जाति आधारित जनगणना, विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लागू करने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जैसी मांगें शामिल हैं.
