नयी दिल्ली, 14 जुलाई (वार्ता) उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है इसलिए संवैधानिक शासन व्यवस्था नागरिकों की आकांक्षाओं तथा समाज की बदलती वास्तविकताओं के प्रति सदैव उत्तरदायी रहनी चाहिए।
श्री राधाकृष्णन ने आज यहां उपराष्ट्रपति भवन में ‘द वॉयस ऑफ जस्टिस : जस्टिस गवई स्पीक्स’ पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और निरंतर विकसित होने वाला दस्तावेज है, जिसने पिछले 75 वर्षों में निरंतरता और परिवर्तन, अधिकार और जवाबदेही तथा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाये रखा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला बना हुआ है, वहीं उसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति राष्ट्र को बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक शासन व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा विधि के शासन में नागरिकों के विश्वास की रक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मजबूत संस्थाएं और न्याय व्यवस्था संस्थागत सत्यनिष्ठा, संवैधानिक अनुशासन, जनविश्वास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर ही सुदृढ़ बनी रहती हैं।
उन्होंने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की न्यायिक यात्रा को संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत संतुलन तथा न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का परिचायक बताते हुए विधि जगत से जुड़े लोगों से समय-समय पर गरीब और वंचित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की अपील की।
प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार संपादित तथा कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) के सहयोग से थॉमसन रॉयटर्स की प्रकाशित इस पुस्तक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के भाषणों, व्याख्यानों और विचारों का संकलन है। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा विधि जगत से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
