भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दे को सुलझाते हुए परियोजना को विवाद रहित बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर चार राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने मिलकर सरदार सरोवर परियोजना के 30 लंबित मुद्दों का समाधान किया है। प्रधानमंत्री जी राज्यों के बीच परस्पर प्रगाढ़ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में नर्मदा परियोजनाओं से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश के हित के सभी मुद्दों पर सतत रूप से सजग और प्रयासरत रहते हैं। उच्च स्तरीय बैठक में इस तरह समाधान निकाला गया है कि सभी राज्यों को लाभ हुआ है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटील उपस्थित थे।
जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नर्मदा परियोजनाओं के संबंध में कई वर्षों से चारों राज्य अलग-अलग प्रकार से गणना कर राशियों की मांग कर रहे थे। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में अपना अभिमत दिया था। इस अभिमत के अनुसार मध्य प्रदेश को डेढ़ हजार करोड़ रुपए गुजरात राज्य को भुगतान करने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि इसमें गुजरात राज्य पर 50 प्रतिशत के व्यय की हिस्सेदारी दी गई थी। गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में चारों राज्यों के साथ बैठकर हुए गंभीर विचार-विमर्श गुजरात राज्य को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत व्यय वहन करने का निर्णय लिया गया। सिलावट ने कहा कि इस निर्णय के कारण मध्यप्रदेश की देनदारी 1,500 करोड़ से कम होकर मात्र 231 करोड़ रह गई है। यह परियोजना अब पूरी तरह विवाद रहित हो गई। मध्यप्रदेश को 31 लाख हेक्टयर में सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट के मान से बिजली निरंतर मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश अनेक क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है। सिलावट ने मध्यप्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया।
