भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों को गहरे संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के कारण अब न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश में स्वीकृत 2.89 लाख शिक्षकीय पदों में से 1 लाख 15 हजार 678 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, जो शिक्षा व्यवस्था से जनता का घटता विश्वास दर्शाती है। पटवारी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती नहीं होने, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाने को मजबूर हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लगभग 5,000 स्कूल भवन जर्जर हैं, 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, 10,000 स्कूल बिजली सुविधा से वंचित हैं, 40,000 स्कूलों में चारदीवारी नहीं है तथा 59,000 स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक स्कूल आज भी सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।
पटवारी ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में उच्चतम न्यायालय द्वारा छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राज्य सरकार उनका पालन करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 45 तथा बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है।
पटवारी ने सरकार से सभी रिक्त शिक्षकीय पदों पर पारदर्शी भर्ती, शिक्षकविहीन स्कूलों में तत्काल पदस्थापना, जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना जारी करने की मांग की।
