इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात मई में रिकॉर्ड 12.31 अरब डॉलर पर

नयी दिल्ली, 26 जून (वार्ता) पश्चिम एशिया संकट और उससे उत्पन्न व्यापारिक व्यवधानों के बीच भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात इस साल मई में पहली बार 12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल मई में यह 9.89 अरब डॉलर था। इस प्रकार सालाना आधार पर इसमें 24.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। सरकार द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार, मई में देश के कुल माल निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पादों का योगदान 27.2 प्रतिशत रहा। इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यातकों के संगठन ईईपीसी इंडिया की शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिकॉर्ड निर्यात मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, जहाज एवं नौकाएं, मोटर वाहन, लोहा-इस्पात तथा उनके उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन के कारण संभव हुआ। इंजीनियरिंग क्षेत्र के 34 में से 28 उत्पाद समूहों में निर्यात में वृद्धि दर्ज की गयी।

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा कि वैश्विक कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला में केवल एक देश,विशेषकर चीन, पर निर्भरता कम कर रही हैं। इससे भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए नये अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “ इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों को उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और आयातक देशों के मानकों के अनुरूप अनुपालन को और मजबूत करना होगा। साथ ही, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से तेज नीतिगत सहायता, सस्ता व्यापार वित्त और बेहतर जोखिम सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

” उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के उचित मार्गदर्शन से 2030 तक 250 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) में इंजीनियरिंग निर्यात 22.66 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 19.41 अरब डॉलर था। इस प्रकार 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। उत्तरी अमेरिका, पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका, तथा यूरोपीय संघ भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के सबसे बड़े आयातक रहे। मई 2026 में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 19.3 प्रतिशत, 16.7 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत रही। शीर्ष पांच निर्यात गंतव्य देशों में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब शामिल हैं। इस साल अप्रैल और मई में अमेरिका को 3.64 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात किये गये, जो पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। 

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