नई दिल्ली | भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करते हुए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। अब 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये के स्थान पर 2,500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 3,500 के बजाय 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सेवाओं को अधिक बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
विभिन्न श्रेणियों में नई दरें
नई व्यवस्था के तहत 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 से बढ़कर 3,500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपये निर्धारित की गई है। 15 से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए अब वयस्कों के समान ही शुल्क लागू होगा। यह संशोधन पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 24 के तहत किया गया है, जिसके चलते अब आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी।
वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को राहत
शुल्क बढ़ोतरी के बीच सरकार ने विशेष श्रेणियों के लिए रियायत भी बरकरार रखी है। 8 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदनों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट केवल नए आवेदनों पर ही मान्य होगी और पासपोर्ट री-इश्यू कराने वालों को पूरी फीस देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
