बेंगलुरु | कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कामकाज और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने संघ से कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और आय-व्यय का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि जब एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, तो इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले संगठन को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए?
मोहन भागवत ने खारिज की मांग
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रजिस्ट्रेशन की इन मांगों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। त्रिशूर में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि संघ को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और इसकी तुलना उन्होंने हिंदू धर्म से की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन्हें सरकारी धन चाहिए होता है, उन्हें पंजीकरण की जरूरत होती है, जबकि सरकार स्वयं संघ के अस्तित्व और उसकी गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ है।
सरकार से स्पष्टीकरण की मांग
खड़गे ने अपने पत्र में आरएसएस से उन कानूनी आधारों को समझाने को कहा है जिनके तहत संगठन बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के कार्य कर रहा है। वहीं, भागवत ने बचाव करते हुए याद दिलाया कि 1950 के दशक में ही संघ ने अपना लिखित संविधान सरकार को सौंप दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ को लेकर शक पैदा करने की यह कोशिशें केवल राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं, जो कामयाब नहीं होंगी।
