इंदौर: नगर निगम शहर में संपत्ति कर खातों और राजस्व आय बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रहा है. निगम ने संपत्तियों से राजस्व बढ़ाने का नया रास्ता ढूंढा है, जिसमें अब व्यवसायिक उपयोग के जानकारी सीधे मिल जाएगी. निगम ने एमपीईबी से शहर के व्यवसायिक कनेक्शन के जानकारी ली है. व्यवसायिक कनेक्शन के आधार पर निगम संपत्ति कर वसूली व्यवसायिक दरों से करेगा.
शहर में नगर निगम ने अब आवासीय में व्यवसायिक तथा पूर्ण व्यवसायिक उपयोग का संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों पर नया शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
इसके लिए नगर निगम ने एमपीईबी से कमर्शियल बिजली कनेक्शन का डेटा ले लिया है. शहर में एमपीईबी के करीब 1.35 लाख व्यवसायिक कनेक्शन है. उक्त 1 लाख 35 हजार कमर्शियल बिजली कनेक्शन के आधार पर नगर निगम भी व्यवसायिक दरों से संपत्ति कर खातों में बदलाव करके नए बिल जारी करेगा. एमपीईबी से मिले डेटा ले आधार पर नगर निगम शहर में 30 हजार संपत्तियों का सर्वे कर चुका है. 30 जून तक पूरे 1 लाख 35 हजार व्यवसायिक बिजली कनेक्शन के आधार पर संपत्तियों का सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
दो सौ करोड़ आय बढ़ने की उम्मीद
बताया जा रहा है कि नगर निगम को इस सर्वे के बाद संपत्ति कर से राजस्व आय डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद है. इतना ही नही व्यवसायिक और आवासीय के बीच का अंतर भी अलग-अलग हो जाएगा. साथ ही नए व्यवसायिक उपयोग की जानकारी भी मिलने से संपत्ति कर वसूली में आसानी होगी.
व्यवसायिक दरों से संपत्ति कर लिया जाएगा
नगर निगम उपायुक्त के एस सगर ने बताया कि एमपीईबी से मिले डेटा के आधार पर सर्वे कर कमर्शियल प्रॉपर्टीज के जानकारी निकाली जा रही है. इसके बाद व्यवसायिक दरों से ही संपत्ति कर लिया जाएगा. साथ ही खातों एमें भी आवासीय और व्यवसायिक उपयोग के अलग बिल बनाए जाएंगे
