तेहरान | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित ‘पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी’ ने 21वीं सदी के सबसे बड़े भू-राजनीतिक संकट को जन्म दे दिया है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाने के उद्देश्य से उसकी 2,400 किलोमीटर लंबी तटरेखा को सील कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अपने विशाल बेड़े, जिसमें ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है, को तैनात कर ईरानी बंदरगाहों की चौबीसों घंटे निगरानी शुरू कर दी है। इस सैन्य कार्रवाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर युद्ध के बादल मंडरा दिए हैं।
इस नाकेबंदी की कानूनी वैधता को लेकर वैश्विक स्तर पर तीखी बहस छिड़ गई है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की मंजूरी के बिना किसी भी संप्रभु राष्ट्र की ऐसी घेराबंदी अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII का सीधा उल्लंघन है। प्रस्तावक भले ही इसे ‘सैन रेमो मैनुअल’ के आधार पर सही ठहरा रहे हों, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मुक्त समुद्र को किसी भी शक्ति द्वारा अपनी मर्जी से बंद नहीं किया जा सकता। अमेरिका द्वारा समर्थित ‘नियम-आधारित व्यवस्था’ पर अब खुद सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह कदम उन वैश्विक समुद्री सिद्धांतों के विरुद्ध है जिनका पालन अनिवार्य माना जाता है।
ईरान की इस घेराबंदी ने न केवल सैन्य तनाव बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक तेल बाजारों में भी दहशत पैदा कर दी है। कच्चे तेल के प्रमुख मार्ग पर प्रतिबंधों के कारण भारत और चीन जैसे आयातक देशों के लिए ऊर्जा लागत बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत भोजन और दवाओं की आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। आलोचकों का मानना है कि यदि यह नाकेबंदी लंबी खिंचती है, तो ईरान में एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। तेहरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद अब पूरा मध्य-पूर्व एक व्यापक और विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है।
