उज्जैन: सिंहस्थ से पूर्व प्रशासनिक और शहरी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. फ्रीगंज क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी के संयुक्त बहुमंजिला भवन के निर्माण के साथ ही माधवनगर थाने को भी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आसान बनाएगा, बल्कि शहर की पार्किंग और यातायात समस्या को भी काफी हद तक सुलझाएगा.
फ्रीगंज में वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने लगभग 134.97 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जा चुका है. यह भवन भूतल सहित सात मंजिला होगा, जिसमें 21 विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे. दो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीलेयर पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, जिससे क्षेत्र में लंबे समय से महसूस की जा रही पार्किंग की समस्या को राहत मिलेगी.
थाना होगा शिफ्ट
इस योजना के चलते माधवनगर थाना, जो वर्तमान में इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां एसपी कलेक्टर की नई बिल्डिंग बन रही है, वहां से थाने को हटाया जाएगा. थाना भवन की जमीन पर भविष्य में पार्किंग एवं बाग-बगीचे विकसित करने की योजना है. यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों से भरा हुआ है, जहां पुलिस कॉलोनी, दशहरा मैदान और रहवासी कॉलोनी के कारण आवागमन का दबाव अधिक रहता है.
जाल सेवा स्कूल की जमीन तय
माधवनगर थाने को अस्थायी रूप से घास मंडी चौराहा, फ्रीगंज स्थित शासकीय श्री जाल सेवा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शिफ्ट किया जाएगा. वर्ष 1975 से संचालित यह स्कूल वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक संचालित है. इसे सीएम राइज योजना के तहत करीब 39 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है. स्कूल के पुराने हिस्से की खाली जमीन पर पहले अस्थायी और बाद में स्थायी रूप से थाना भवन का निर्माण किया जाएगा.
थाने की बिल्डिंग भी बनेगी
नई व्यवस्था के तहत भविष्य में माधवनगर थाने की भी आधुनिक बिल्डिंग तैयार होगी, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बन सकेगी.
2 साल में बनेगी कलेक्टर, एसपी की बिल्डिंग
संयुक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण की जिम्मेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (बीडीसी) को दी गई है. करीब 35 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में सैकड़ों कक्ष, बैठक कक्ष, वीसी रूम, केंटीन, लिफ्ट और आधुनिक अग्निशमन व्यवस्था भी होगी. अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना अगले दो वर्षों में पूरी होने की संभावना है.
