नयी दिल्ली 18 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में 20 लाख टन आलू की खरीद को हरी झंडी दे दी। उन्होंने ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ (एमआईएस) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के इस संबंध में आए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद 6,500.90 रुपये प्रति टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी। इस योजना में भारत सरकार का संभावित अंश 203.15 करोड़ रुपये रहेगा। इस कदम से उत्तर प्रदेश के आलू उगाने वाले किसानों को सही दाम मिलने में सहायता मिलेगी और उन्हें अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
श्री चौहान ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में चना खरीद और कर्नाटक में अरहर (तूर) खरीद की अवधि विस्तार को भी मंजूरी दी है। श्री चौहान ने आज विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर ये स्वीकृतियां प्रदान कीं।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिले और उन्हें किसी भी स्थिति में कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए विवश न होना पड़े।
श्री चौहान ने आंध्रप्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत चने की खरीद सीमा को 94,500 टन से बढ़ाकर 1,13,250 टन करने की मंजूरी दी है। इससे रबी सीजन 2025-26 के दौरान चना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में अरहर (तूर) की खरीद अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कर्नाटक के किसान 15 मई 2026 तक अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय और सही दाम मिल सकेगा।
