भोपाल:मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में होने वाली गड़बड़ियों या शिकायतों को लेकर अब नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की शिकायत जिला प्रशासन या स्थानीय अधिकारियों से करते थे, तो वे खुद इसकी जांच के लिए कमेटी बना देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी विधानसभा से पारित नियमों के तहत चलती हैं। इसलिए स्थानीय अधिकारियों या कॉलेज प्राचार्यों के पास यह अधिकार नहीं है कि वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ खुद ही जांच बैठा दें।
क्या होगा बदलाव
सरकार के संज्ञान में आया है कि कई बार कमिश्नर या कलेक्टर को मिलने वाली शिकायतों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश की जाती थी। अब नए आदेश के मुताबिक अगर किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसे सीधे उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। विभाग खुद तय करेगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है।
फैसले का असर
इसका सीधा मतलब यह है कि अब यूनिवर्सिटी से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और जांच एक ही जगह से होगी। इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय दबाव का असर भी खत्म होगा। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह राहत की बात है कि उनकी शिकायतों पर अब शासन स्तर से सीधे निगरानी रखी जाएगी।
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