जबलपुर: जिले के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2015 से 2026 के बीच वाहनों के उपयोग और उनके भुगतान को लेकर एक बड़े वित्तीय भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर का जो पत्र सामने आया है, उसने पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार आवेदक इस मामले को लेकर राज्य सूचना आयोग, भोपाल में प्रथम अपील दायर करने की तैयारी में है। यदि 2015 से अब तक बिना टैंडर या निजी वाहनों का भुगतान सरकारी मद से हुआ है, तो यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला बनता है।
मझौली निवासी शिवम साहू ने 16 मार्च 2026 को एक आरटीआई आवेदन लगाकर जबलपुर जिले के 6 विकासखंडों (मझौली, सिहोरा, शहपुरा, पाटन, बरगी-कुंडम और पनागर) में वाहनों के टेंडर से संबंधित 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।आवेदक ने मुख्य रूप से सवाल पूछे थे कि क्या 2015 के बाद टेंडर अवधि समाप्त होने पर भी वाहनों का अवैध भुगतान किया गया? क्या अधिकारियों ने निजी (पर्सनल) वाहनों का उपयोग शासकीय कार्य में किया और उसका भुगतान सरकारी खजाने से लिया? 11 वर्षों से नया टेंडर जारी न करने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं?
सीएमएचओ कार्यालय का ‘तकनीकी बहाना
आवेदक द्वारा पूछे गए इन तीखे सवालों का जवाब देने के बजाय,सीएमएचओ कार्यालय ने दिनांक 26/03/2026 को पत्र क्रमांक 3511 के माध्यम से जानकारी देने से इनकार कर दिया। विभाग ने तर्क दिया है कि आवेदक ने एक ही आवेदन में भिन्न-भिन्न विषय और वृहत स्वरूप की जानकारी मांगी है, जबकि नियमानुसार एक आवेदन में एक ही विषय होना चाहिए।
पारदर्शिता या जानकारी छिपाने की कोशिश?
हैरानी की बात यह है कि आवेदक ने केवल ‘वाहन व्यवस्था और उसके भुगतानÓ से संबंधित जानकारी मांगी है, जो कि पूरी तरह से एक ही विषय (व्हीकल मैनेजमेंट) के अंतर्गत आता है। विभाग द्वारा इसे ‘भिन्न-भिन्न विषय बताकर टालना कई संदेह पैदा करता है।
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