सतना: समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी किए जाने में हो रही देरी और बारदाने यानी बोरों की कमी पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष संतोष पांडेय ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार- बार खरीदी टलने से किसान औने-पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने शासन स्तर से किसानों की समस्या का समाधान अविलंब न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अध्यक्ष संतोष पांडेय शनिवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, गेंहू खरीदी के लिए सरकार बार- बार तारीख बदल रही है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार खरीदी के लिए तारीख पर तारीख दे रही है।
जिससे किसान न केवल परेशान है, बल्कि तमाम तरह के कर्ज चुकाने और भरण- पोषण के लिए अपनी फसल को घाटे पर बेचने के लिए मजबूर है। सरकारी नुमांइदे किसान की परेशानी समझने की बजाय उस पर कर्ज वसूली के लिए दवाब डाल रहे हैं। किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वसूली के लिए जोर जबरदस्ती भी की जा रही है। संतोष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा करती है कि वह किसानों की हितैषी है, जबकि इस सरकार की नीतियां रीतियां समाज और देश हित में नहीं हैं। बताया गया कि गेंहू खरीदी के लिए समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 2700 रुपए करने को कहा जबकि जरूरत 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित करने की है। आरोप लगाया कि खरीदी में देरी और बारदाने की कमी के कारण 40 प्रतिशत से अधिक किसान डिफाल्टर होने की कगार पर हैं और यह सरकार द्वारा निर्मित संकट है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की प्रशासनिक विफलता और किसानों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। मांग की गई है कि कर्ज अदायगी की समय सीमा बढ़ाई जाए। जिन किसानों को डिफाल्टर घोषित किया गया है, उन्हें रेग्युलर किया जाए। विदेशी सोयाबीन तेल के आयात को रोका जाए। गेंहू खरीदी का पंजीयन मध्यप्रदेश शासन पोर्टल पर कराया जाए और किसानों के बकाया बिजली बिल की वसूली पर अस्थाई रोक लगाते हुए किश्त में भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जाए।
