नई दिल्ली | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें दिल्ली की आर्थिक मजबूती की एक सुनहरी तस्वीर दिखाई गई है। बजट भाषण से पहले सदन में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना अधिक होकर 5.1 लाख रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। सर्वे में बताया गया कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 9.4% की दर से बढ़कर 13.27 लाख करोड़ रुपये हो गया है। विशेष रूप से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86% से अधिक रहा है, जो शहर की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों और आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने अपने 1 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी धनराशि आवंटित की है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में भारी बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए घोषणा की गई कि दिल्ली के 100% घरों में बिजली कवरेज और 93.5% घरों तक पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा चुका है। शहर के बढ़ते हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी इस वार्षिक योजना में प्रमुखता दी गई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। बजट में स्कूलों के आधुनिकीकरण और अस्पतालों में विश्वस्तरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान विपक्ष से सकारात्मक चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया, ताकि दिल्ली के विकास की गति को और तेज किया जा सके। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट न केवल आम आदमी को राहत देने वाला है, बल्कि ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विपक्ष ने हालांकि बजट के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे संतुलित और भविष्योन्मुखी बताया है।
