कोलंबो, 09 मार्च (वार्ता) श्रीलंका सरकार ने ईरानी नौसैनिक जहाजों से बचाये गये नाविकों को मानवीय आधार पर एक महीने का निःशुल्क वीजा देने की घोषणा की है। जन सुरक्षा मंत्री आनंदा विजेपाला ने सोमवार को कहा कि इन नाविकों को मानवीय संरक्षण के तहत एक महीने तक श्रीलंका में रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और सम्मेलनों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य केवल मानवीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम चल रहे संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं है। सरकार ने एक बयान में इस मामले को संभालते समय श्रीलंका की गुटनिरपेक्ष नीति दोहराई।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब श्रीलंका ने अपने तट के पास एक दूसरे ईरानी नौसैनिक जहाज से 200 से अधिक चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। इससे एक दिन पहले उसी क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी जहाज को डुबो दिया गया था, जिसमें 87 नाविकों की मौत हो गयी थी। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने गुरुवार को कहा था कि श्रीलंकाई नौसेना दूसरे जहाज को अपने संरक्षण में लेकर उसे त्रिंकोमाली बंदरगाह ले जाएगी, क्योंकि आशंका थी कि उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार ने ईरानी अधिकारियों और जहाज के कप्तान से भी बातचीत की थी। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार, चार मार्च को अमेरिकी हमले में डूबे आइरिस डेना नामक ईरानी फ्रिगेट पर लगभग 180 कर्मी सवार थे। उनमें से 87 शव बरामद किए गए हैं और 32 नाविकों को बचा लिया गया।
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पुष्टि की है कि अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरान के खिलाफ जारी हमलों के दौरान इस जहाज को डुबो दिया था।
कैबिनेट प्रवक्ता नलिंदा जयतिस्सा ने संसद में बताया कि यह जहाज कोलंबो के पास श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में था, हालांकि वह उसके क्षेत्रीय जल से बाहर स्थित था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि आइरिस डेना से बुधवार तड़के 5:08 बजे तटरक्षक बल को संकट संदेश मिला था, जिसमें विस्फोट की सूचना दी गयी थी। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे तो जहाज डूब चुका था और वहां केवल तेल का धब्बा तथा कुछ जीवनरक्षक नौकाएं दिखाई दे रही थीं।
