भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा घोषित “कृषि कल्याण वर्ष” के दावों पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान आज भी अधूरे वादों, प्रशासनिक लापरवाही और कृषि विकास के लिए निर्धारित धन के सही उपयोग न होने के कारण परेशान हैं।
भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन पिछले दो दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को केवल वादों के सहारे भ्रमित करती रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बार-बार खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों का कर्ज और आत्महत्याएँ बढ़ी हैं।
राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय किसानों से किए गए तीन प्रमुख वादों को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इनमें सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 2,700 रुपये प्रति क्विंटल देने का आश्वासन शामिल था।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 97 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और कृषि विभाग में करीब 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जिससे किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है।
पटवारी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024–25 में 44,891.56 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 32,678.03 करोड़ रुपये ही जारी किए और प्राप्त राशि का लगभग 40 प्रतिशत खर्च ही नहीं किया गया।
उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद कई कृषि योजनाओं में शून्य आवंटन किया गया है।
