नीय दिल्ली, 02 मार्च (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि यूरेनियम आपूर्ति और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) सहयोग का जो समझौता मोदी सरकार ने कनाडा के साथ किया है 2008 में अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते का भाजपा ने कड़ा विरोध किया था।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां एक बयान में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जब डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते किया था तो भाजपा ने उसका जोरदार विरोध किया था लेकिन आज भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उसी तरह के समझौते पर कनाडा के साथ हस्तक्षर कर रही है। उनका यह भी कहना था कि 2008 में हुए समझौते की बदौलत कनाडा के साथ परमाणु सहयोग समझौता हुआ है।
भारत और कनाडा ने यूरेनियम की आपूर्ति और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की कंपनी जीई द्वारा तारापुर में भारत के पहले वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति के बाद, कनाडा कलपक्कम और अन्य स्थानों पर भारी जल रिएक्टर स्थापित करने में भारत की सहायता कर रहा था। उससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में हुए शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के बाद यह सहायता बंद कर दी गई थी। इन रिएक्टरों को वास्तव में कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम (सीएएनडयू) रिएक्टर कहा जाता था।
उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत के बीच आज जो समझौता हुआ है, वह केवल अक्टूबर 2008 में हुए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के कारण ही संभव हो पाया है। तब पूरी तरह से यह समझौता डॉ. मनमोहन सिंह के आग्रह और दृढ़ता के कारण संभव हुआ था। उस समय भाजपा ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया था।
पार्टी ने कहा कि यूरेनियम आपूर्ति के साथ-साथ एसएमआर तकनीक में सहयोग पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कांग्रेस ने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि 2008 का परमाणु समझौता भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक और ऊर्जा हितों के लिए कितना निर्णायक था।
