भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल स्वरूप में पेश किया गया। बजट प्रस्तुति के दौरान कागज़ के बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया गया, जिससे सदन की कार्यवाही आधुनिक तकनीक के अनुरूप नजर आई। वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब एक घंटा 35 मिनट तक चला, जिसमें राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया।
आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल विनियोग राशि 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। इसमें राजस्व व्यय 3 लाख 8 हजार 659 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत परिव्यय 80 हजार 266 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2026–27 में समग्र रूप से 1 लाख 83 हजार 708 करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा गया है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 26 प्रतिशत और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 17 प्रतिशत राशि का प्रावधान कर समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। बजट में डिजिटल प्रक्रिया और सामाजिक संतुलन दोनों को प्रमुख प्राथमिकता के रूप में उभारा गया।
