भोपाल। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसको देखते हुए महासभा ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. इससे पहले महासभा पदाधिकारियों ने इंदौर में बैठक करके इसके लिए कार्ययोजना बनाई है. इसकी शुरुआत एक फरवरी से एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान के साथ शुरु कर दी गई है. इसे भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को सौंपा जाएगा.
यह जानकारी देते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बहादुर सिंह राणा ने बताया कि मसौदे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इंदौर में बैठक हुई थी. बैठक में एससी/एसटी एक्ट के हो रहे दुरुपयोग को लेकर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना और भर्ती एवं अध्ययन में जातिगत आरक्षण व्यवस्था की बजाय आर्थिक आधार पर उसे लागू करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की मांग पर सहमति बनीं. इसलिए 1 से 20 फरवरी के बीच पूरे भारत में एक करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य तय किया गया है. महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजनी सिंह चौहान ने गुना और छिंदवाड़ा जिले के फुटवियर डिजाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस के ढ़ांचे और देश में अन्य वर्ण के लोगों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते बताया कि इन्हीं विसंगतियों के चलते देश में कई ऐसे पेशेवर पाठ्यक्रम में सवर्ण समाज के कई लोग वंचित हो रहे हैं. चौहान ने चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इससे समाज, राज्य और देश इस विसंगति के कारण पिछड़ रहा है.
महासभा की तरफ से कहा गया है कि यह किसी तरह का राजनीतिक समर्थन से प्राप्त आंदोलन नहीं है. यह पूरी तरह से सामाजिक संगठनों का आंदोलन है. सरकारें आती-जाती है और समाज के बुद्धिजीवी होने के चलते हमारा दायित्व है कि सिस्टम को आगाह कराया जाए कि उनकी बनाई व्यवस्थाओं के चलते समाज में विघटन पैदा हो रहा है. महासभा ने जातिगत मुद्दों पर न पड़ते हुए सिस्टम की विसंगत योजनाओं के खिलाफ मुखर होकर विरोध करने की मांग की है. संगठन मंत्री चौहान ने बताया कि देश में सिर्फ दो करोड़ सरकारी नौकरी है. बाकी सभी लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं. सभी अपनी आय को छुपाकर देने से बचना चाहते है. हमारी महासभा की तरफ से मांग है कि देश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कर चोरी रूके और देश में वास्तविक पात्र व्यक्तियों को समाज उत्थान में आगे बढ़ाया जाए.
