वॉशिंगटन, 07 फरवरी (वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर “अमेरिका फर्स्ट आर्म्स ट्रांसफर स्ट्रेटेजी” की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विदेशी सैन्य बिक्री में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व और तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए अब समय आ गया है कि अमेरिका को आगे रखने वाली हथियार हस्तांतरण रणनीति को स्थापित, लागू और क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह रणनीति एक तकनीकी रूप से श्रेष्ठ, तैयार और लचीले राष्ट्रीय सुरक्षा औद्योगिक उद्यम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगी, ताकि उसमें अमेरिकी सेना, उसके सहयोगियों और साझेदारों का समर्थन करने की पर्याप्त क्षमता बनी रहे, विशेष रूप से ऐसे समय में जब अमेरिका साझा रक्षा बोझ बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस आदेश के तहत युद्ध, विदेश और वाणिज्य विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अमेरिकी निर्मित सैन्य उपकरणों का उपयोग एक ओर विदेश नीति के साधन के रूप में किया जा सके और दूसरी ओर देश के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाया जा सके। आदेश में कहा गया है, “अमेरिका में निर्मित सैन्य उपकरण दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं।”
आदेश में कहा गया है कि यह रणनीति सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में होने वाले हथियार हस्तांतरण घरेलू उत्पादन, तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्थन दें। रणनीति के तहत संघीय एजेंसियों के लिए समय-सीमा तय की गई है, जिसके भीतर उन्हें विदेशी बिक्री के लिए प्राथमिक हथियारों और प्रणालियों की पहचान करनी होगी, उद्योग सहभागिता योजनाएं तैयार करनी होंगी और निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा।इसके अलावा, विदेशी सेनाओं द्वारा अमेरिकी हथियारों के उपयोग की निगरानी में सुधार और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है, ताकि हथियार हस्तांतरण में मौजूद अक्षमताओं को कम किया जा सके। रणनीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए “प्रोमोटिंग अमेरिकन मिलिटरी सेल्स टास्क फोर्स” नामक एक नया कार्यबल गठित किया जाएगा, जो त्रैमासिक बैठक करेगा और अमेरिकी उद्योग तथा विदेशी साझेदारों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रदर्शन मानकों पर रिपोर्ट देगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हथियार बिक्री को उन देशों के पक्ष में प्राथमिकता दी जाएगी जो अपनी रक्षा क्षमताओं में निवेश करते हैं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं या अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा में योगदान देते हैं। साथ ही, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए नये और गैर-पारंपरिक रक्षा कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
