जोहान्सबर्ग, 31 जनवरी (वार्ता/ शिन्हुआ) दक्षिण अफ्रीका ने इज़रायल के राजनयिक ‘चार्ज डी अफेयर्स’ एरियल सेडमैन को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित
करते हुए उन्हें 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके जवाब में इज़रायल ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ समान (प्रतिस्पर्धी) कूटनीतिक कदम उठाने की घोषणा की।
दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह निर्णय श्री सेडमैन द्वारा ‘कूटनीतिक मानदंडों और
प्रथाओं के अस्वीकार्य उल्लंघनों की शृंखला’ के बाद लिया गया है, जो देश की संप्रभुता के लिए ‘सीधी चुनौती’ है। विभाग के अनुसार, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के खिलाफ आधिकारिक इज़रायली सोशल मीडिया मंचों पर अपमानजनक टिप्पणियां करना और पूर्व सूचना के बिना वरिष्ठ इज़रायली अधिकारियों का कथित यात्राओं पर जाना इन उल्लंघनों में शामिल है। बयान में किसी एक विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया।
दक्षिण अफ्रीका की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नवंबर 2025 में इज़रायली दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इज़रायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मामले को ‘दक्षिण अफ्रीकियों के लिए शून्य मूल्य’ और ‘पूरी तरह राजनीतिक नाटक’ करार दिया था। उसी महीने, जब राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहिष्कार से जी-20 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो दूतावास ने उनकी टिप्पणी को व्यंग्यात्मक लहजे में ‘बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक स्पष्टता का एक दुर्लभ क्षण’ बताया था।
दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि श्री सेडमैन की कार्रवाइयां ‘कूटनीतिक विशेषाधिकारों का घोर दुरुपयोग और वियना कन्वेंशन का मूलभूत उल्लंघन’ हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक विश्वास और प्रोटोकॉल कमजोर हुए हैं। विभाग ने इज़रायल से भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
दक्षिण अफ्रीका और इज़रायल के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर 1990 के दशक से फिलिस्तीनी मुद्दे पर प्रिटोरिया के मुखर समर्थन के कारण। अक्टूबर 2023 में गाज़ा में शुरू हुए इज़रायल-हमास संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका की संसद ने इज़रायली दूतावास बंद करने और राजनयिक संबंध निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था। एक महीने बाद दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इज़रायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया, जिस पर फैसला अभी लंबित है।
