नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2026: नए साल 2026 की शुरुआत केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ‘8वां वेतन आयोग’ आज, 1 जनवरी से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम से लगभग 50 लाख सेवारत कर्मचारियों और 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में अभूतपूर्व संशोधन होगा। साल 2015 में आए 7वें वेतन आयोग के बाद यह सबसे बड़ा वित्तीय बदलाव है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी स्ट्रक्चर में भारी उछाल की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹51,480 तक पहुँच सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 के स्तर पर रहता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों की मासिक आय में करीब ₹20,000 से अधिक का इजाफा होगा। वहीं, लेवल 18 के वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन ₹2.50 लाख से बढ़कर ₹5.37 लाख के पार जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि का यह मॉडल महंगाई के वर्तमान रुझानों और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है
सरकार ने उन भ्रामक खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) बंद होने की बात कही जा रही थी। आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, डीए का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को निरंतर मिलता रहेगा और इसे केवल गंभीर अनुशासनहीनता जैसे मामलों में ही रोका जा सकता है। लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी ₹29,200 से बढ़कर लगभग ₹62,780 होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के गठन से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि बाजार में मांग बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
