– सरकार ने बनाई मंत्रि-परिषद् उप समिति
– समिति सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देगी
प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल,. प्रदेश में विकास की रफ्तार भले ही कितना ही तेज हो और सरकार बड़े-बड़े दावे भले ही कर ले, लेकिन जब कभी-कभार प्रदेश के किसी हिस्से से सरकारी अस्पतालों में परिजनों की मौत पर परिवार के लोगों को पैदल कंधे पर या फिर अपनी मोटर साइकिल पर ही शव रखकर ले जाने की नौबत आती है, तो इससे सरकार की बड़ी बदनामी भी होती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही सभी जिलों को शव वाहन देने का निर्णय लिया था, अब सरकार सभी जिलों को शव वाहन देने के मामले में सभी पहलुओं पर विचार के लिए चार सदस्यीय मंत्रि-परिषद् समिति गठित की है. ये समिति शव वाहन संचालित करने की सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देगी. लिहाला अब संभावना बनी है कि ये योजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी.
ये समिति उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में गठित की गई है. चार सदस्यीय समिति में नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग शामिल हैं. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग इस समिति के सचिव होंगे.
