भरतपुर, (वार्ता) राजस्थान में भरतपुर में गहलोत सरकार के कार्यकाल में सामाजिक संस्थाओं के लिए छात्रावास एवं सामुदायिक भवन बनाने के लिए आवंटित की गई जमीनों के आवंटन रद्द कर दिए जाने से आक्रोशित सर्वसमाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया।
इस मामले में भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वसमाज के लोगों ने बताया कि बीडीए के गठन से पूर्व यूआईटी ने हर समाज को एक हजार प्रति मीटर जमीन आवंटन की थी। बारह समाजों को 19 अप्रैल 2023 को जमीन आवंटित की गई थी। सभी समाजों ने 30 अक्टूबर 2023 को यूआईटी की मांग के अनुसार पैसा जमा करवा दिया था।
लोगों ने कहा कि पैसा जमा करवाने के बाद भी आवंटन पत्र नहीं दिया गया। हर समाज ने जमीन के 14 लाख पांच हजार 555 रुपए जमा करवाए थे, लेकिन इसी वर्ष मार्च में यूआईटी का भरतपुर विकास प्राधिकरण में विलय होने के बाद बीडीए ने 14 नवंबर 2025 को सभी समाज को नोटिस देकर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया, जिससे समाज में रोष व्याप्त है।
