भोपाल: राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं वॉटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह तीन दिवसीय कार्यशाला पंचायतों के कार्यों, चुनौतियों और समाधान पर व्यापक चर्चा का मंच है। उन्होंने कहा कि कुआँ प्यासे के पास आया है, सरकार स्वयं पंचायतों की समस्याओं को समझने और निवारण के लिए आगे आई है।मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को राज्य की प्राथमिकता बताया और कहा कि पंचायतों को संवाद, प्रशिक्षण और चर्चा के माध्यम से मजबूत बनाया जाएगा।
74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिकार-संपन्न बनाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की असली आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को ग्राम स्तर तक लागू किया जा रहा है।
उन्होंने 2047 के अमृतकाल की विकास यात्रा में पंचायतों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिसमें खंडवा भी शामिल है,को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को कर्मकांड न मानकर इसे सतत अभियान की तरह चलाने पर बल दिया। तालाब, बावड़ी और कुएं जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। सरपंचों को ₹25 लाख तक व्यय की शक्ति प्रदान किए जाने की जानकारी भी दी।उन्होंने शिक्षा संस्थानों के प्रभावी निरीक्षण, संदीपनी विद्यालयों को सर्वोत्तम बनाने के प्रयास, तथा मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्व-निधि, समृद्धि योजना, वाटरशेड और स्वच्छ पेयजल जैसे विषयों पर हो रहे प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया।
उद्योग–रोजगार वर्ष के तहत ग्राम स्तर पर रोजगार बढ़ाने, ‘नदी जोड़ो अभियान’ से खेत–खेत पानी पहुंचाने, तथा किसानों को 3 HP और 5 HP सोलर पंप पर 90% तक सरकारी अनुदान देने की घोषणा भी की गई। पेयजल योजनाओं में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।अंत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायत सशक्तिकरण के आधार पर 2047 तक एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण लक्ष्य है, और पंचायतें ही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की मजबूत नींव हैं।
