कॉप-30 में हरित औद्योगिकरण के लिए बेलेम घोषणा पत्र जारी

बेलेम, 16 नवंबर (वार्ता) ब्राजील के बेलेम में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (कॉप-30) में 35 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के समर्थन से हरित औद्योगीकरण के लिए बेलेम घोषणापत्र जारी किया गया।

यह दस्तावेज तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के एक स्थायी मॉडल को स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदार देश साझा प्रयास करेंगें और समन्वित कार्रवाई करेंगे, जिससे उद्योगों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकें और विकासशील देशों के लिए भी अवसरों का विस्तार हो सके।

ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने कहा, “हरित उद्योग का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाना और भविष्योन्मुखी रोज़गार सृजित करना है।” उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी देश, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश, स्थायी समृद्धि के इस नए युग का लाभ उठा सकें।

कॉप-30 की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एना टोनी ने कहा, “हरित औद्योगीकरण अब एक अपरिवर्तनीय एजेंडा है और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है कि सभी देश सर्वोत्तम संभव तरीके से आगे बढ़ें।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य देशों को भी इसमें साथ लाना होगा, और उद्योगों को शामिल करना होगा लेकिन साथ ही सरकारों और सांसदों को साथ मिलकर काम करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के महानिदेशक गर्ड मुलर ने इसके महत्व पर जोर देते हुए कहा, “हम जलवायु लक्ष्यों को उद्योग के लिए ठोस कार्रवाइयों से जोड़ रहे हैं, नवाचार, निवेश और समावेशन को गति दे रहे हैं। यूनिडो को न केवल उद्योगों में कार्बन को कम करने, बल्कि विकास, रोज़गार सृजन और तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भागीदारों के साथ इस प्रयास का समर्थन करने पर गर्व है।”

उल्लेखनीय है कि यह घोषणापत्र औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव लाने पर केंद्रित विभिन्न कॉप पहलों के बीच सामंजस्य और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर स्थायी नीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करके हरित औद्योगीकरण के लिए अन्य आवश्यक प्रयासों को भी स्वीकार करती है। यह दस्तावेज़ उन देशों और संगठनों के लिए खुला है जो इन प्रयासों में शामिल होना चाहते हैं।

 

 

 

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