नयी दिल्ली, 03 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की आ रही परेशानियां दूर करने और संबंधित दावों की शिकायतों के समाधान के लिए सोमवार को यहां उच्चस्तरीय बैठक की और विसंगतियां दूर करने के निर्देश दिए।
श्री चौहान ने महाराष्ट्र के कुछ किसानों को भी ऑनलाइन जोड़कर उनकी बात सुनी और अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसानों को एक रुपये, तीन रुपये का फसल बीमा क्लेम मिलना एक मजाक की तरह है और सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने बीमा कंपनियों एवं अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को बीमे के दावे की राशि जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए तथा क्षति का आंकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो योजना के प्रावधानों बदलाव करना होगा।
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ को किसानों से मिली शिकायतों की फील्ड में जाकर पूरी जांच करने का आदेश दिया और कहा कि ये पड़ताल होनी चाहिए कि इतना कम बीमा दावा क्यों दिया गया। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी निर्देश दिया कि नुकसान के सर्वे के समय उनका प्रतिनिधि भी जरूर उपस्थित रहना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो और किसान को वास्तविक क्लेम मिल सके।
बैठक में यह बात उठने पर कि कुछ राज्य अपने हिस्से की सब्सिडी की राशि देरी से जमा करते हैं या महीनों से नहीं दे रहे हैं, तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों से समन्वय कर राज्यों की राशि समय पर जमा करवाई जाए, ताकि फसलों के नुकसान की स्थिति में पीड़ित किसानों को उनके दावे की राशि समय पर मिल सकें। जो राज्य ढिलाई बरत रहे हैं, उनसे 12 प्रतिशत ब्याज वसूला जाए, जैसा कि केंद्र ने किसानों के हित में बड़ा प्रावधान किया है।
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