सिंगरौली 1 नवम्बर। नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अनियमितताओं पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
जानकारी के अनुसार बीएलसी घटक के तहत चयनित 751 हितग्राहियों द्वारा शासन से प्राप्त 2 लाख 50 हजार की अनुदान राशि का उपयोग आवास निर्माण में नहीं किए जाने पर निगम प्रशासन ने कठोर कदम उठाया है। इस संबंध में सभी हितग्राहियों के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि शासन की राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में गनियारी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक के तहत निर्मित ईडब्ल्यूएस आवास के 70 ऐसे हितग्राही, जिन्होंने अब तक अपना 2 लाख का हितग्राही अंशदान जमा नहीं कराया है, उनके आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई एमआईसी मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी की स्वीकृति के पश्चात प्रारंभ कर दी गई है। ननि आयुक्त सविता प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा प्रदत्त राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना निगम प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शासन की राशि का दुरुपयोग या निर्धारित शर्तों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास शहरी नोडल अधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि योजना के तहत पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए सतत निगरानी की जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर पात्र परिवार को पक्का घर सार्थक रूप से पूरा किया जा सके।
