मंडला।मंडला जिला मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में उस वक्त खास दृश्य देखने को मिला जब जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति सहकारिता एवं उद्योग विभाग श्रीमती ललिता धुर्वे स्वयं आम नागरिक की भांति आवेदन लेकर पहुंचीं। विभागीय कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों के रवैये को कठघरे में खड़ा किया।श्रीमती धुर्वे ने कहा कि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पत्रों और शिकायतों का जवाब विभागीय अधिकारी नहीं देते, तो आमजन की सुनवाई की क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर वे लंबे समय से लगातार पत्राचार कर रही हैं, लेकिन अधिकारिक स्तर पर उन्हें टालमटोल और बहकावे के उत्तर ही मिल रहे हैं। लिखित जवाब मांगने पर भी अधिकारी ठोस जवाब देने से बचते हैं।उन्होंने उद्योग विभाग पर पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न यूनिट्स की स्थिति की जानकारी अब तक नहीं दी गई, जबकि लगातार पत्राचार हो चुका है। साथ ही अल्प बचत सहकारी बैंक में हुए वित्तीय घोटाले पर भी कार्रवाई की मांग कई बार कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है, जबकि कलेक्टर स्वयं बैंक अध्यक्ष का दायित्व निभाते हैं।जनसुनवाई में उपस्थित नागरिकों ने भी अफसरशाही के रवैये और जवाबदेही की कमी पर चिंता जताई। श्रीमती धुर्वे ने प्रशासन से मांग की कि सहकारिता एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों की जांच हो और आम जनता व जनप्रतिनिधियों का भरोसा बहाल किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योग विभाग की भूमि पर औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर बड़े-बड़े शोरूम खड़े हैं, लेकिन इस पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
