ग्वालियर: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत 15 जिलों में विकासखण्ड स्तर पर नवीन प्रदाय केंद्र खोले गए हैं, जिससे राशन सामग्री के उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन की दूरी में उल्लेखनीय कमी आई है।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इन प्रदाय केंद्रों के खुलने से राशन सामग्री के प्रदाय केंद्र और उचित मूल्य दुकानों के बीच की औसत दूरी घट गई है, जिससे परिवहन व्यय में भारी बचत संभव हुई है। विभागीय विश्लेषण के अनुसार, 12 जिलों में परिवहन दूरी में कमी आने से औसत परिवहन एवं हैंडलिंग दरों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके फलस्वरूप राज्य को वार्षिक 197.16 लाख रुपये की बचत होगी।
