रीवा।कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य विभाग श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने धान उपार्जन की तैयारियों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की. श्रीमती शमी ने कहा कि इस वर्ष समय पर मानसून और अच्छी वर्षा के कारण संभाग के सभी जिलों में धान का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है. इसे ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन की मात्रा निर्धारित करें. सभी खरीदी केन्द्रों में धान के सुगमता से उपार्जन की व्यवस्था करें. कलेक्टर जिला उपार्जन समिति की बैठक में उपार्जन से जुड़े सभी बिन्दुओं की समीक्षा करके आवश्यक प्रबंध कराएं. खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए छाया, पानी, विश्राम, शौचालय, धान के सुरक्षित भण्डारण, धान को साफ करने तथा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.
धान की गुणवत्ता की कड़ाई से जांच के निर्देश
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समय पर धान खरीदी केन्द्र के प्रस्ताव भेजें. गोदाम स्तर पर ही अधिक से अधिक खरीदी केन्द्र बनाने का प्रयास करें जिससे परिवहन की आवश्यकता न रहे. धान की गुणवत्ता की कड़ाई से जाँच करें. खरीदी केन्द्रों में प्रशिक्षित सर्वेयर अनिवार्य रूप से तैनात रखें. कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करके उपार्जन की निगरानी करें. उपार्जन के लिए पंजीकृत धान के रकबे का तहसीलदारों के माध्यम से शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं. पंजीयन में केवल आधार से लिंक बैंक खाते ही मान्य करें जिससे किसानों को तीन दिन की समय सीमा में भुगतान किया जा सके. मिलर्स को बकाया राशि का भुगतान कराकर खरीदी केन्द्रों से ही मिलिंग के लिए धान का उठाव कराएं. जिन खरीदी केन्द्रों में पिछले वर्षों में उपार्जन में गड़बड़ी हुई है उन पर कड़ी निगरानी रखें.
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद्यान्न का समय पर उठाव और वितरण कराएं. हर उचित मूल्य दुकान पर सेल्समैन नियुक्त करें. उचित मूल्य दुकानों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें. खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी संभाग में 89 प्रतिशत हो गया है. मऊगंज, सिंगरौली तथा सीधी शेष बचे हितग्राहियों का भी ई केवाईसी कराएं. सभी हितग्राहियों का 5 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत ई केवाईसी सुनिश्चित करें.
धान के रकवे का सत्यापन कराए: संचालक खाद्य
बैठक में संचालक खाद्य कर्मवीर शर्मा ने धान उपार्जन की प्रक्रिया तथा खरीदी केन्द्रों में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी. संचालक ने कहा कि गिरदावरी के अनुसार धान के रकबे का सत्यापन कराएं. धान का उपार्जन एक दिसम्बर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक किया जाएगा.
