जबलपुर : जिला अधिवक्ता संघ ने चेतावनी देते हुए बताया कि विगत लंबे समय से जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कर 746.99 लाख रूपये के सबंध में 22 मार्च 2024 को विधि विभाग मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी क्रम में जिला अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग में लिफ्टों की समस्या कें सबंध में 5 साल की ए.एम.सी के लिए 42,60,121 रूपये एवं लिफ्ट के सुधार हेतु 4,83,945 रूपये की राशि आबंटित होने के पश्चात् एजेंसी को टेडंर जारी किये लगभग 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया.
इसी क्रम में जिला अधिवक्ता संघ भवन जी-1,2,3 के सामने झण्डा वंदन स्थान के ओपन एरिया पर डोम का निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है। वही अधिवक्ता बिल्डिंग में बने टॉयलेट का ढाल सही ना होने के चलते पूरी बिल्डिंग में रिसाव की स्थिति बनी हुई है, बेसमेन्ट में पानी भरा रहता है जिसका आज तक स्थिर हल नहीं हुआ है इसी क्रम महिला अधिवक्ता कक्ष केन्टीन के सबंध में स्थान निरीक्षण के पश्चात् आज दिनांक तक सुनिश्चित कार्यवाही नहीं की गई है।
अधिवक्ता संघ भवन के जी-1,2,3 वाई फाई प्वांइट लगाये लंगभग 9 माह पूर्व होने के पश्चात् भी संचालित नहीं हो पा रही है और संघ भवन में अधिवक्ताओं को बैठते लगभग 7 वर्षों हो चुके है पर पुताई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में ज्योति राय, सह-सचिव मनोज शिवहरे कार्यकारणी सदस्य, रवीन्द्र दत्त, प्रशांत नायक, मनोज तिवारी, अधिवक्ता घनश्याम तिवारी, अरूण मिश्रा ने आज यानी गुरुवार को अधिवक्ता संघ के गेट नं 4 के बाहर प्रातः 11 बजे से क्रमिक अनशन (भूख हड़ताल) आरंभ की जाएगी। जिसपर सभी सम्माननीय अधिवक्तागणों की उपस्थिति की अपील की गई है।
