सिडनी 03 अगस्त (वार्ता) ऑस्ट्रेलिया की लिबरल सीनेटर जसिंटा नम्पिजिनपा प्राइस बुधवार को अपने उस दावे से पीछे हट गयी जिसमें कहा गया था कि देश की संघीय सरकार अपने वोटों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों सहित कुछ खास समूहों के प्रवासियों को ला रही है।
सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सुश्री प्राइस ने एबीसी के आफ्टरनून ब्रीफिंग कार्यक्रम में आव्रजन मुद्दों पर चर्चा के दौरान यह दावा किया था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन को लेकर चिंतित हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि लोग ‘मुख्य संख्या या आने वाले प्रवासियों के स्वरुप’ को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा ,“यह निश्चित रूप से मुख्य संख्या है और निश्चित रूप से इस सरकार का ध्यान अन्य देशों की बजाय विशिष्ट देशों से प्रवासियों को लाने पर है। लेबर पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे उन लोगों को भी शामिल करें जो अंततः उनकी नीतियों, उनके विचारों का समर्थन करेंगे और उन्हें वोट भी देंगे।”
कार्यक्रम के मेजबान पेट्रीसिया कारवेलस के इस सवाल पर कि क्या उनका मानना है कि सरकार उनके विचारों के प्रति खुले मन से लोगों को लाने के लिए सक्रिय रूप से एक प्रवासन कार्यक्रम चला रही है। सुश्री प्राइस ने कहा “बिल्कुल , यह लेबर पार्टी है। मूल रूप से यह किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है। वे जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वह हर जगह देखने को मिलता है। यह पूछे जाने पर कि उनके अनुसार लेबर पार्टी वोटों के लिए किसे लाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने भारतीय समुदाय का जिक्र किया।”
इस बीच ग्रीन्स सीनेटर मेहरीन फारुकी ने सुश्री प्राइस पर श्वेत राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि उनके साथी लिबरल सीनेटर देव शर्मा ने कहा कि वह भारतीय समुदाय का समर्थन करते हैं और किसी भी प्रवासी समुदाय को लेकर रूढ़िवादी सोच को खारिज करते हैं।
भारतीय मूल के लिबरल सीनेटर शर्मा ने कहा , “मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का समर्थन और हमारे राष्ट्र में उनके योगदान की सराहना करता हूं। मैं किसी भी प्रवासी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं।”
कार्यक्रम के प्रसारण के करीब एक घंटे बाद सुश्री प्राइस ने अपने दावे को लेकर मीडिया को स्पष्टीकरण देते हुए बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा “ऑस्ट्रेलिया एक दीर्घकालिक और द्विदलीय गैर-भेदभावपूर्ण प्रवासन नीति पर कायम है। इसके विपरीत सुझाव देना गलत है।”
