नयी दिल्ली, 03 सितम्बर (वार्ता) मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार पूर्व क्षेत्र में एक इमारत ढहने की घटना में 17 लोगों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
आयोग के अनुसार मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 अगस्त को विरार पूर्व इलाके में एक चारमंजिला अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहने से 17 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। यह इमारत अनधिकृत थी और इसका निर्माण एक दशक से भी पहले हुआ था। अवैध होने के बावजूद निवासी वसई-विरार नगर निगम वीवीसीएमसी को यह मानते हुए कर दे रहे थे कि नोटरीकृत दस्तावेजों के अनुसार इमारत अधिकृत थी।
मानवाधिकार आयोग का मानना है कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग का कहना है कि इस संबंध में 28 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीवीसीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण इमारत ढह गई होगी। निवासियों को इमारत खाली कराने के लिए तीन नोटिस भेजे गए थे लेकिन सभी चेतावनियों को नज़रंदाज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इमारत में लगभग 50 फ्लैट और आधा दर्जन दुकानें थीं जिनमें से इमारत के पिछले हिस्से के 12 फ्लैट ढह गए।
