प्रभारी मंत्री ने मांगी हाईवे के ब्लैक स्पॉट की हिस्ट्री 

राजगढ़। जिले के प्रभारी एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि जिन सडकों पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही है, वहां दुर्घटनाओं से बचाव के इंतजाम किए जाए. चिन्हिंत ब्लेक स्पॉटस पर आवश्यक संकेतक बोर्ड लगाए जाएं. जहां कोई बदलाव की आवश्यकता है, वहां आवश्यक बदलाव किया जाए. यदि सडक निर्माण में कोई तकनिकी त्रुटि है तो उसे दुरस्त किया जाए. खास तौर पर सडकों के मोड़ अथवा घुमाव इत्यादि निर्धारित मापदण्डों के विरूद्ध तो नहीं है यह भी देख लिया जाए. उन्होंने कहा कि सडकों के किनारे शोल्डर पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाए. प्रभारी मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं म.प्र. सडक विकास निगम के अधिकारियों से साथ कलेक्टर बैठक कर ब्लेक स्पॉटस पर दुर्घटनाओं की हिस्ट्री सहित रिपोर्ट भिजवाएं.

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रिज कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्माण एजेंसीयों के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. लघु उद्योग निगम की समीक्षा के दौरान फुड प्रोसोसिंग कल्स्टर कचनारिया की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित कार्यो की गुणवत्ता का अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर निरीक्षण कराने के लिए भी प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए. बैठक में मोहनपुरा, कुण्डालिया, सुठालिया एवं पार्वती सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं अंतर्गत यदि कोई महत्वपूर्ण मुददे लंबित हैं तो उन पर आवश्यक समन्वय कर कलेक्टर रिपोर्ट भिजवाएं. सुठालिया परियोजना अंतर्गत पुल-पुलियाओं के निर्माण कार्य समय-सीमा में सम्पन्न हो, पूर्णता प्रमाण पत्र देते समय यह ध्यान दिया जाए की कार्य में कोई खामियां तो नहीं छूट गई है. इस दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पंवार, सांसद रोडमल नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष चन्दर सिंह सौंधिया, राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, खिलचीपुर विधायक हजारी लाल दांगी, विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने विभिन्न विभागों से संबंधित क्षेत्रिय समस्याएं एवं बेहतर विकास के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए. जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.

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