पन्ना:कलेक्टर पन्ना ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए भूमाफिया द्वारा अवैधानिक तरीके प्राप्त की गयी कलेक्टर कार्यालय से लगी हुई लगभग 25 करोड़ की वेशकीमती जमीन को भूमापिफया से मुक्त कराते हुए शासकीय भूमि घोषित कर शासकीय रिकार्ड में दर्ज करने तथा तत्काल कब्जा हटाने का एतिहासिक फैसला पारित किया है ।
जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस नोट में उल्लेख है कि कलेक्टर सुरेश कुमार ने म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7ख) के उल्लंघन सहित बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से बायपास रोड पन्ना स्थित सर्वे नंबर 2109/2/1 रकवा 0.576 में दर्ज श्रीकांत दीक्षित, सर्वे नंबर 2109/2/2 रकवा 1.200 में दर्ज न्यास डीबीसी विधि महाविद्यालय अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह एवं सर्वे नंबर 2109/2/3 रकवा 0.250 में दर्ज आशा दीक्षित की प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
इस संबंध में गत दिवस कलेक्टर न्यायालय में अनावेदकगणों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था, साथ ही जनसामान्य को भी नियत अवधि तक आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस दौरान यह भी पाया गया कि तत्समय पटवारी एवं राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों की मिली भगत से खसरे में संशोधन किया गया था।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचना एवं राजस्व अभिलेख के विश्लेषण से पाया गया कि खसरा वर्ष 1961 में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 2109/2 रकवा 5.00 एकड़ परमा गोंड़ सा. देह भूमि स्वामी के नाम अनधिकृत रूप से दर्ज हुई है। यदि वर्ष 1961-62 में परमा को भूमि शासन से बंटन में प्राप्त होने का तथ्य माना जाए, तब भी वर्ष 1999 में शासकीय भूमि को जिला कलेक्टर की विक्रय अनुमति के बगैर रामकिशुन को विक्रय किया गया।
जिला कलेक्टर ने इस स्थिति में भूमि को म.प्र. शासन दर्ज करने के साथ संबंधित के नाम दर्ज भूमि के समस्त नामांतरण एवं अनधिकृत प्रविष्टि को भी निरस्त करने की कार्रवाई की है। साथ ही तहसीलदार पन्ना को अभिलेख में अमल कर खसरा और नक्शा की प्रति प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा होने की स्थिति में इसे हटाकर कब्जा प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
