भोपाल।मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शुरू हुई जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने वाले अधिकारी को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।
मध्यप्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश जारी करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता संजय अंधवान को कल बुधवार को राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया।
मंत्री उइके ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यह मामला उठाया और सवाल किया कि कोई अधिकारी उनके खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार कैसे रखता है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की, जिसे कई मंत्रियों का समर्थन मिला।
दरअसल, मुख्य अभियंता संजय अंधवान ने जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय फंड में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मंत्री और मंडला जिले के कार्यपालन यंत्री की संपत्तियों की जांच के निर्देश भी दिए थे। आरोप था कि कार्यपालन यंत्री मंत्री के लिए ‘पैसे इकट्ठा’ कर रहे थे।
ये आरोप संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते की शिकायत पर आधारित थे। समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी शिकायत में दावा किया था कि ग्रामीण इलाकों में नल कनेक्शन देने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है और करीब 1,000 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया है। इस शिकायत को पीएमओ से मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और फिर पीएचई विभाग को भेजा गया था।
सरकार ने मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने जांच का आदेश किन परिस्थितियों में और किस अधिकार से दिया। सूत्रों के अनुसार, अंधवान के जवाब के आधार पर तय होगा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ेगी या जांच बंद कर दी जाएगी।
इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और विपक्ष ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का आरोप लगाया है। अब सभी की नजरें मुख्य अभियंता के जवाब और सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
