केंद्र सरकार की ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI)’ योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना; बेरोजगारी कम करने और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने की पहल।
नई दिल्ली, 3 जुलाई (नवभारत): केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की है, जिसका नाम है ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव’ (ELI) स्कीम। इस योजना के तहत, सरकार उन युवाओं को ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी कम करना, युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रेरित करना और उन्हें formal economy से जोड़ना है।
क्या है ELI स्कीम? ELI स्कीम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह उन नियोक्ताओं (employers) को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को नियुक्त करते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹15,000 की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में नहीं, बल्कि नियोक्ता को दी जा सकती है, ताकि वे नए कर्मचारियों को बनाए रखने और उन्हें प्रशिक्षित करने में सक्षम हों। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जिनके पास अभी तक कोई औपचारिक कार्य अनुभव नहीं है, और जो संगठित क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं। इसका लक्ष्य छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को भी प्रोत्साहन देना है, ताकि वे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें।
कैसे करें आवेदन और कौन हैं पात्र? पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
ELI स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इसकी विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं:
- पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए है जो 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं और जिनके पास पूर्व में कोई औपचारिक रोजगार का अनुभव नहीं है। लाभार्थी को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- नियोक्ता की भूमिका: नियोक्ता को भी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देना, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना, और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नियमों का पालन करना।
- आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होने की संभावना है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, और नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी नए टैलेंट को आकर्षित करने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे देश में समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
